DESK: एक ओर जहां लोकसभा होने में कुछ ही वक्त बचा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तार करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि ईडी ने उन्हें इस केस में आज यानी गुरुवार को नौवीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है।
वहीं इस मामले में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि वह ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार हैं। अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर हाई कोर्ट को आदेश देना होना कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केजरीवाल ने कहा है, "प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।"
मालूम हो कि, बुधवार (20 मार्च) को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जबाव दाखिल करने को कहा। इस मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की गई है। सीएम के वकील ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वह सभी सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। वह समन को टाल नहीं रहे हैं।
