बिहार में फिर कई IAS अधिकारियों का तबादला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

Patna : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों का तबादला किया है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (संख्या 13430 से 13436) के तहत कई विभागों के अपर सचिवों, निदेशकों और अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किए गए हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

अधिसूचना के अनुसार, साल 2014 बैच के IAS अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार को अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर तैनात किया गया है. वहीं, गया के बंदोबस्त पदाधिकारी मुकेश कुमार को वित्त विभाग के अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय का नया निदेशक बनाया गया है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव (अतिरिक्त प्रभार- सिविल विमानन) अखिलेश कुमार सिंह को कृषि विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है.

इन विभागों के अपर सचिव भी बदले गए

प्रशासनिक फेरबदल की इस कड़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक (IAS 2015) को स्थानांतरित करते हुए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है. दूसरी ओर, इसी विभाग के एक अन्य अपर सचिव मनोज कुमार (IAS 2017) के पूर्व में हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते वे नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के पद पर पूर्ववत बने रहेंगे.

सुपौल और नालंदा के डीडीसी स्तर पर बदलाव

अधिसूचना में जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं. साल 2021 बैच की IAS अधिकारी और सुपौल की उप विकास आयुक्त (DDC)-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सारा अशरफ (जिन्हें पहले निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में अधिसूचित किया गया था) को अब जिला परिषद, नालंदा के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर भेजा गया है.

युवा अधिकारियों और कार्यपालक दंडाधिकारियों की नई तैनाती

इसके साथ ही, साल 2023 बैच के युवा IAS अधिकारी और मुजफ्फरपुर पूर्वी के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तुषार कुमार को स्थानांतरित करते हुए पूर्णिया का नया अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं. सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि जिन अधिकारियों का पदस्थापन अन्यत्र नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान देंगे.