अधिसूचना जारी होने के 6 महीने बाद भी 17 डीटोओ की नहीं हुई पदस्थापना : 12 अधिकारियों को 3 महीने से वेतन नहीं, एसोसिएशन ने मंत्री को लिखा पत्र

Patna : बिहार परिवहन विभाग में प्रशासनिक सुस्ती का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 17 अधिसूचित जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) की पदस्थापना पिछले 6 महीनों से अधर में लटकी हुई है। बिहार मोटर व्हीकल्स टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (BMVTOA) ने इस गंभीर स्थिति को लेकर परिवहन विभाग के मंत्री को औपचारिक पत्र लिखा है। एसोसिएशन के पत्रांक-31 (दिनांक 27/10/2026) के मुताबिक, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 2569 (दिनांक 06.04.2026) के तहत बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग के 17 पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत DTO के पद पर उच्चतर प्रभार दिया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इन्हें जिलों में पदस्थापित नहीं किया गया है।

मुख्यालय में बिना कार्य-दायित्व के रहने को विवश 12 अधिकारी, 3 माह से वेतन बंद

एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति में बताया है कि उच्चतर प्रभार पाने वाले 17 में से 12 पदाधिकारी पिछले लगभग 3 महीनों से परिवहन विभाग मुख्यालय में बिना किसी कार्य-दायित्व के खाली बैठे पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं, शेष 5 अधिकारी अन्य जिलों में अपने मूल पद से निम्नतर पदों पर कार्य करने को विवश हैं। सबसे बड़ी मानवीय और आर्थिक समस्या यह है कि पदस्थापना की आस में बैठे इन 12 पदाधिकारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के निवारण में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है।

हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद विभाग की उदासीनता 

एसोसिएशन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या-14793/2026 (संजय कुमार अश्क बनाम बिहार सरकार) मामले में DTO के पद पर नियमानुसार पदस्थापन का स्पष्ट आदेश पारित किया गया था, इसके बावजूद परिवहन विभाग के स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

DTO के पदों पर प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारी कार्यरत, एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम 

उल्लेखनीय है कि बिहार परिवहन सेवा के तहत DTO के कुल 17 पद चिन्हित हैं, जिसके विरुद्ध वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के 37 पदाधिकारी या तो पदस्थापित हैं या अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। इस प्रशासनिक विसंगति को दूर करने के लिए एसोसिएशन ने पुरजोर मांग की है कि सभी 17 अधिसूचित पदाधिकारियों की तत्काल प्रभाव से जिलों में पदस्थापना सुनिश्चित की जाए। पिछले 3 महीनों से लंबित वेतन का भुगतान अगले 7 दिनों के भीतर किया जाए।

धीरज पराशर की रिपोर्ट