Bihar Panchayat: अब ब्लॉक के चक्कर खत्म, गांव में ही बन रहे सारे सरकारी कागजात, पंचायत सरकार भवन से बदल रही बिहार की तस्वीर

Bihar Panchayat: जिस जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को पहले प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक की दौड़ लगानी पड़ती थी, अब वही काम गांव में ही आसानी से हो रहा है।...

Bihar Panchayat
पंचायत सरकार भवन से बदल रही बिहार की तस्वीर- फोटो : X

Bihar Panchayat: बिहार के गांवों की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। जिस जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को पहले प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक की दौड़ लगानी पड़ती थी, अब वही काम गांव में ही आसानी से हो रहा है। पंचायत सरकार भवनों के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम लोगों की चौखट तक पहुंचाने की पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत बन रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन में गांव-गांव में विकसित हो रहे इन भवनों से प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

चंदनपुरा पंचायत में बना नया पंचायत सरकार भवन इस बदलाव की एक मिसाल बनकर सामने आया है। यहां ग्रामीणों को कई जरूरी सरकारी और सार्वजनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को अपना पूरा दिन खर्च कर प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बच रहा है।

भवन में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से जाति, आय, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा दाखिल-खारिज जैसे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहां बैंकिंग सेवाएं, डाकघर, आधार सेवा केंद्र और सुधा मिल्क पार्लर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ग्रामीणों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सके।

स्थानीय निवासी राजू कुमार बताते हैं कि पहले एक छोटे से प्रमाण पत्र के लिए भी प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था। आने-जाने में समय और पैसे दोनों खर्च होते थे। अब पंचायत सरकार भवन बन जाने से गांव में ही कई काम पूरे हो जाते हैं। वहीं, शुभम कुमार का कहना है कि यहां पुस्तकालय से लेकर बैंकिंग सुविधा तक उपलब्ध है। इससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिली है।

प्रशासनिक व्यवस्था में भी इस भवन का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। ग्राम कचहरी सचिव मनोज कुमार के मुताबिक, यहां मुखिया, सरपंच, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के बैठने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। इससे लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने में आसानी होती है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिल रही है।

इतना ही नहीं, बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पंचायत सरकार भवन को राहत केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में ग्रामीणों को तत्काल सहायता पहुंचाने में सहूलियत होगी।

दरअसल, पंचायत सरकार भवन केवल सरकारी इमारत नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल हैं। जरूरत इस बात की है कि यहां उपलब्ध सभी सुविधाएं नियमित रूप से संचालित हों और ग्रामीणों को समय पर सेवाएं मिलती रहें। ऐसा होने पर गांवों में सुशासन और विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है।