Bihar Transport News: बिहार में बदल गए कई जिलों के परिवहन अधिकारी बदले, ADTO और MVI अब संभालेंगे DTO की कुर्सी, देखें पूरी लिस्ट

Patna - बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों का प्रमोशन और स्थानांतरण किया है। विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न जिलों में तैनात 17 अधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) एवं समकक्ष स्तर का प्रभार सौंपा गया है। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित आदेश के आलोक में लिया गया है। 

अदालती आदेश और विभागीय परामर्श के बाद फैसला

यह पदोन्नति और प्रभार वितरण मुख्य रूप से माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद (CWJC No.-1067/2026, अमिताभ कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में 31 मार्च 2026 को आए आदेश के आधार पर किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श और पूर्व की अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के तहत इन पदाधिकारियों को वेतन स्तर-9 के विहित वेतनमान के साथ नई जिम्मेदारी दी गई है। 

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

प्रभार पाने वाले अधिकारियों में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक (MVI) और करारोपण पदाधिकारी शामिल हैं। प्रमुख नामों में सीतामढ़ी के ADTO श्री उपेन्द्र राव, पटना के ADTO श्री बिनोद कुमार, और पूर्णियाँ के MVI श्री अमिताभ कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, कटिहार और भागलपुर जैसे जिलों के अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी उनके वर्तमान पदों से उत्क्रमित कर DTO स्तर का प्रभार दिया गया है। 

वेतनमान और आर्थिक लाभ के नियम

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जिन अधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है, उनके वर्तमान पदों को अगले आदेश तक 'जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष' (वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित (Upgrade) माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि इन पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही इस ऊंचे पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा। 

प्रशासनिक सूचना और कार्यान्वयन

परिवहन विभाग की संयुक्त सचिव इन्दु कुमारी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी गई है। विभाग के आईटी मैनेजर को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को तत्काल आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे और संबंधित अधिकारी अविलंब अपना नया कार्यभार संभाल सकें।