बिहार में कनीय अभियंता भर्ती पर बड़ी कार्रवाई: 100 अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद्द, विभाग ने जारी की अनुपस्थितों की सूची

Patna - योजना एवं विकास विभाग, बिहार ने विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बड़ा फैसला लिया है । विभाग ने उन 100 अभ्यर्थियों की अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जो दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आयोजित विभिन्न चरणों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे । यह निर्णय विभाग द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अभ्यर्थियों की उदासीनता को देखते हुए लिया गया है ।

एक साल से चल रही थी प्रतीक्षा

विभाग के अनुसार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा इन अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है । अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 01 जनवरी 2025 से लेकर अब तक इन अभ्यर्थियों ने न तो विभाग द्वारा आयोजित प्रमाण-पत्र सत्यापन कार्यक्रम में भाग लिया और न ही इस संबंध में विभाग से कोई संपर्क स्थापित किया । विभाग ने इस लंबे इंतजार के बाद अब कठोर रुख अपनाया है।

इन रोल नंबरों/क्रम संख्या पर गिरी गाज

विभाग ने उन सभी 100 अभ्यर्थियों की आवंटित क्रम संख्या सार्वजनिक कर दी है जिनकी उम्मीदवारी खत्म की गई है । इनमें प्रमुख आवंटित क्रम संख्या 75, 95, 136, 152, 181, 196 से लेकर 1261 तक के अभ्यर्थी शामिल हैं । विभाग ने साफ कर दिया है कि इन अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति का अब इस भर्ती के संदर्भ में कोई भी दावा या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ

यह पूरी बहाली प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (एस०एल०पी० संख्या-7257/2023) मामले में पारित न्याय निर्णय के आलोक में संचालित की जा रही थी । आयोग ने विभाग के कुल 1298 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1273 अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेजी थी । हालांकि, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान 100 अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने से अब पदों को भरने के समीकरणों में बदलाव आ सकता है ।

विभाग का सख्त अल्टीमेटम

सरकार के अपर सचिव रणजीत कुमार द्वारा जारी इस आदेश के बाद, अब इन रिक्त हुए 100 पदों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी । विभाग ने आई०टी० मैनेजर को इस सूचना को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है ताकि संबंधित अभ्यर्थियों तक यह जानकारी पहुँच सके । इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में तय समय-सीमा और उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा चयन के बावजूद नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है ।