बिहार के नगर निकायों की बढ़ेगी आर्थिक ताकत: अवैध पार्किंग और होर्डिंग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा प्रहार

Patna -  बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी घोषणा की है। बुधवार को पटना में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सरकार पारदर्शी और आधुनिक शहरी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध पार्किंग और होर्डिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान से न केवल शहरी व्यवस्था सुधरी है, बल्कि राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

92 करोड़ की बंदोबस्ती से पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़

उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के 19 नगर निगमों, 89 नगर परिषदों और 156 नगर पंचायतों में पार्किंग प्रबंधन को व्यवस्थित कर 87 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में पार्किंग को और सुचारु बनाने के लिए 92 करोड़ रुपये से अधिक की बंदोबस्ती की गई है। यह कदम नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

अवैध पार्किंग पर नकेल: 59 संस्थानों को नोटिस

शहरों में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सरकार अवैध पार्किंग पर सख्त है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध पार्किंग के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अब तक कुल 59 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आम नागरिकों की सुविधा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अवैध होर्डिंग से वसूली और सौंदर्यीकरण

शहरों की सूरत बिगाड़ने वाले अवैध होर्डिंग पर भी विभागीय चाबुक चला है। डिप्टी सीएम के अनुसार, 12 नगर निगमों सहित कुल 126 निकायों में कार्रवाई कर 20 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा, होर्डिंग प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए 44 लाख रुपये की नई बंदोबस्ती की गई है। इससे शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ निकायों की आय भी बढ़ी है।

आत्मनिर्भर निकायों से सुशासन को मिलेगी मजबूती

श्री सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।" उन्होंने विश्वास जताया कि इन कड़े कदमों से बिहार के शहरी क्षेत्रों में सुशासन की जड़ें और मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

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