नए साल पर भ्रष्टाचार पर बड़ी स्ट्राइक : मुआवजे की राशि डकारने वाले बिहटा के पूर्व CO और भू-अर्जन अधिकारियों पर शिकंजा

साल 2026 के पहले ही दिन बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पटना के बिहटा अंचल में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। इस घोटाले में ब्यूरो ने पटना के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

55 लाख रुपये का गबन और फर्जीवाड़ा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली 11 शिकायतों के आधार पर जब निगरानी ब्यूरो ने जांच शुरू की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्राथमिक जांच में ही करीब 55 लाख रुपये के मुआवजे के गबन का मामला उजागर हुआ है। यह फर्जीवाड़ा बिहटा के सिकंदरपुर मौजा में सरकारी भूमि बैंक के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़ा है, जहाँ किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में हेराफेरी कर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत

दर्ज की गई प्राथमिकी (कांड संख्या-01/2026) में तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और बिहटा के तत्कालीन अंचलाधिकारी (CO) को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इनके साथ ही कार्यालय के कानूनगो, अमीन, राजस्व कर्मचारी और एक बिचौलिये को भी इस साजिश में शामिल पाया गया है। इन सभी पर धोखाधड़ी (420), जालसाजी (467, 468) और आपराधिक साजिश (120B) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ब्यूरो की चेतावनी और आगे की कार्रवाई

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि अभी सिर्फ एक परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जबकि शेष 10 शिकायतों की गहन जांच अभी जारी है, जिससे घोटाले की राशि और बढ़ सकती है। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना संकल्प दोहराते हुए आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत टोल-फ्री नंबर पर करें। विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस घोटाले में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।