Bihar Crime: श्रम अधीक्षक से ठगी, साइबर ठगों के जाल में ऐसे फंसे पदाधिकारी
Bihar Crime: साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ...
Bihar Crime: साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला सरकारी व्यवस्था और अधिकारियों के भरोसे का फायदा उठाकर ठगी करने का है, जहां मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में एक युवती की मौत की फर्जी सूचना देकर साइबर ठगों ने शेखपुरा के श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी को 10 हजार रुपये का चूना लगा दिया। ठग ने खुद को रीवा का पुलिस अधीक्षक बताकर पहले जिलाधिकारी को फोन किया और फिर शव को शेखपुरा भेजने के नाम पर आइसबैग खरीदने के लिए रुपये की मांग की। ठगी का एहसास होने के बाद श्रम अधीक्षक ने साइबर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साइबर थाना के डीएसपी लव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है।
दरअसल, बीते 12 नवंबर को एक साइबर ठग ने शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद को फोन किया था। फोन करने वाले ने अपनी पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एसपी के रूप में बताई। उसने डीएम को जानकारी दी कि शेखपुरा की रहने वाली एक युवती की रीवा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके साथ ही उसने युवती के शव को शेखपुरा पहुंचाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने कथित रीवा एसपी का मोबाइल नंबर श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी को उपलब्ध कराया और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद श्रम अधीक्षक ने संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। दूसरी तरफ मौजूद साइबर अपराधी ने खुद को रीवा का एसपी बताते हुए कहा कि शव को शेखपुरा भेजने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि, उसने एक नई शर्त रख दी। ठग ने कहा कि शव को सुरक्षित रखने और भेजने के लिए आइसबैग खरीदना जरूरी है, जिसके लिए तत्काल 10 हजार रुपये भेजने होंगे। बातचीत के दौरान उसने श्रम अधीक्षक के मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भी भेज दिया। सरकारी अधिकारी होने और पूरे मामले को वास्तविक समझने के कारण श्रम अधीक्षक ने बिना पर्याप्त सत्यापन किए क्यूआर कोड स्कैन कर दिया और बताए गए खाते में 10 हजार रुपये स्थानांतरित कर दिए।
रुपये भेजने के बाद जब श्रम अधीक्षक ने मृत युवती का नाम, पता और अन्य आवश्यक विवरण मांगा तो कथित एसपी ने बाद में जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद संजय कुमार चौधरी ने कई बार उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। अगले दिन जब संपर्क हुआ तो दूसरी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाकर खुद को संबंधित अधिकारी का कर्मचारी बताया और कहा कि साहब बैठक में व्यस्त हैं। लगातार टालमटोल और युवती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलने पर श्रम अधीक्षक को पूरे मामले में साइबर ठगी का संदेह हुआ।
इसके बाद उन्होंने साइबर थाना से संबंधित मोबाइल नंबर की जांच कराई। जांच में पता चला कि उक्त नंबर पहले से ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पोर्टल पर साइबर ठगी के मामले में दर्ज है। इस खुलासे के बाद श्रम अधीक्षक ने साइबर थाना पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अब मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड और रुपये के लेन-देन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
बता दें दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले बिहार के किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव या घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग को सौंपी गई है। इसी सरकारी व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। साइबर अपराधियों ने इसी संवेदनशील व्यवस्था का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारी का फर्जी रूप धारण किया और सरकारी अधिकारियों को अपने जाल में फंसा लिया। यह घटना एक बार फिर बताती है कि साइबर ठग अब सरकारी पदाधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अनजान नंबर से मिली सूचना पर रुपये भेजने से पहले संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन से आधिकारिक पुष्टि जरूर करनी चाहिए।
रिपोर्ट- उमेश कुमार