Bihar Crime: डॉक्टर की जमीन पर जबरन कब्जा , पुलिस से सुरक्षा की गुहार

Bihar Crime: दरभंगा जिले में जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। दिल्ली मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय के पास एक डॉक्टर ने अपनी रजिस्ट्रीशुदा जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। डॉक्टर का आरोप है कि कुछ जमीन कारोबारी उनकी जमीन पर जबरन दीवार खड़ी कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने प्रशासन और थाना में लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं, दूसरे पक्ष ने जमीन की रजिस्ट्री की वैधता पर सवाल उठाते हुए अपने हिस्से की जमीन पर बाउंड्री कराने की बात कही है।

डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे के अनुसार, उन्होंने कुछ दिन पहले जमीन के मालिक से विधिवत रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी थी। उनका आरोप है कि स्थानीय भू-माफिया को यह बात नागवार गुजरी और इसके बाद विवादित जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि प्रशासन की ओर से दो बार काम रुकवाया गया, इसके बावजूद कथित तौर पर निर्माण कार्य जारी रखने की कोशिश की जा रही है।

डॉ. पूर्वे ने आरोप लगाया कि जब वह निर्माण कार्य रुकवाने पहुंचे तो उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई। उन्होंने दावा किया कि विवादित जमीन पर पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इसके बाद जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद फिर गहरा गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

वहीं, डीएमसीएच में कार्यरत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. राज श्री पूर्वे ने बताया कि संबंधित जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। भाजपा कार्यालय के आगे स्थित जमीन से सटी हुई जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। उनका आरोप है कि स्थानीय जमीन कारोबारियों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ उन्हें मरीजों का इलाज करना है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने मब्बी थाना में लिखित शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में मब्बी थाना प्रभारी ने बताया कि निर्माण कार्य रोक दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जमीन के स्वामित्व, रजिस्ट्री की वैधता और कथित जबरन कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के दावों की आधिकारिक जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद का निष्पक्ष समाधान निकालते हुए संबंधित पक्षों को न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाता है।

रिपोर्ट- वरुण कुमार ठाकुर