पेंशनभोगी के पेंशन से वसूली आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, विभागीय गलती पर सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग की गणना संबंधी चूक के लिए पेंशनभोगी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही पटना हाई कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में अंतरिम रोक लगाने का फैसला दिया

Patna High Court
Patna High Court - फोटो : news4nation

Patna High Court :  पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा एक अविवाहित महिला की पारिवारिक पेंशन से 3,30,848 रुपये की वसूली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने रीना कुमारी  की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।


 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग की गणना संबंधी चूक के लिए पेंशनभोगी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की माता स्व. लैश देवी के निधन के बाद 2013 से उन्हें नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिल रही है। 


अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने दलील दी कि 02/08 जून, 2026 के आदेश के जरिए विभाग ने फरवरी 2023 से अप्रैल 2026 तक अधिक भुगतान होने का हवाला देकर 56 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिमाह काटने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  के 2 मार्च, 2016 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन बताया। 


अधिवक्ता प्रताप ने कोर्ट को यह भी बताया कि पेंशन निर्धारण में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही उन्होंने कोई धोखाधड़ी की हैं। इसके अलावा, पेंशन रोकने की धमकी देकर दबाव में सादे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए गए और उसे वसूली की सहमति बना दिया गया। 12 जुलाई को दिए गए उनके अभ्यावेदन पर भी विभाग ने कोई विचार नहीं किया।  


दूसरी ओर, प्रतिवादी केंद्र सरकार एवं विभाग की ओर से  अधिवक्ता अमित पांडेय ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले में विस्तृत तथ्य और विभागीय पक्ष रखने के लिए कोर्ट से प्रति-शपथपत्र  दाखिल करने हेतु समय देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि अधिक भुगतान विभागीय गलती से हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता की कोई गलतबयानी नहीं थी। 


कोर्ट ने वसूली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण करने तथा उनके अभ्यावेदन पर विधि-सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।