पटना डीएम का बड़ा आदेश, विकास योजनाओं की समीक्षा, पंचायत सरकार भवनों के संचालन में लापरवाही पर अब होगी कार्रवाई

Bihar News : पटना जिले में चल रही विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में पंचायत सरकार भवनों के संचालन, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि, सरकारी भवनों के कायाकल्प, स्वास्थ्य सुविधाओं, लोक शिकायत और भू-अर्जन से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।

डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को जिले के सभी पंचायत सरकार भवनों को पूरी तरह क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भवनों में तैनात कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। कर्मियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। किसी पंचायत सरकार भवन के बंद या गैर-क्रियाशील पाए जाने पर संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारियों को भी पंचायत सरकार भवनों के संचालन की नियमित निगरानी करने को कहा गया है।

उद्योगों के लिए तैयार होगा लैंड बैंक

जिले में औद्योगिक इकाइयों और बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने को लेकर डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों को उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान कर लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने उद्योग और उद्यमों से संबंधित आवेदन, एनओसी, क्लीयरेंस और लाइसेंस के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समय पर निष्पादन करने को कहा।

इनका होगा कायाकल्प

बैठक में ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प’ अभियान की भी समीक्षा हुई। डीएम ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी परिसंपत्तियों में जरूरी सुधार कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। स्कूलों की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों की पहचान मीना मंच और बाल संसद के माध्यम से भी करने को कहा गया। ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत सरकारी परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्य स्तर पर भी जोर दिया जा रहा है।

अस्पतालों पर नजर

डीएम ने सिविल सर्जन को अस्पतालों में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। अस्पतालों में डिजिटल डिस्प्ले लगाने को कहा गया, जिसमें ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो। इसके साथ ही उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी भी प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

लोक शिकायत और भू-अर्जन मामलों में तेजी

बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और न्यायालयीय मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। वहीं, विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए चल रहे भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। भू-अर्जन पूरा हो चुकी जमीन का तत्काल दाखिल-खारिज कराने को भी कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त शुभम कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।

अनिल की रिपोर्ट