Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, इस दिन खाते में आएंगे 20-20 हजार रुपए, इनको मिलेगा लाभ

Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की मानें तो अप्रैल महीने में चयनिच जीविका दीदियों के खाते में 20-20 हजार रुपए भेज दी जाएगी। योजना के तहत चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए जीविका द्वारा विकसित ऐप के माध्यम से आवेदन और सत्यापन का काम चल रहा है।

इनकी मिल रही प्राथमिकता 

बता दें कि, इस बार उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्होंने पहली किस्त की राशि से अपना रोजगार शुरू कर दिया है। अब तक दूसरी किस्त के लिए लगभग 19 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। इनमें से करीब 2 लाख महिलाओं को पात्र के रूप में चिह्नित किया गया है। 

5 हजार का करना होगा निवेश 

इन महिलाओं को ₹20 हजार मिलने के बाद स्वयं ₹5 हजार का निवेश कर रोजगार शुरू करना होगा। सरकार की ओर से पहली किस्त (₹10 हजार) से कितनी महिलाओं ने काम शुरू किया, इसकी मैपिंग भी की जा रही है। ऐप में महिलाओं के रोजगार की स्थिति दर्ज की जा रही है, जिसके आधार पर दूसरी किस्त का भुगतान होगा।

पहली किस्त में 1.81 करोड़ महिलाओं को लाभ

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को ₹10-10 हजार की पहली किस्त दी जा चुकी है। इस पर कुल ₹18,100 करोड़ खर्च हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश पात्र महिलाओं को लाभ मिल चुका है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक महिलाओं का सत्यापन अभी लंबित है।

पांच चरणों में मिलेंगे ₹2 लाख तक

सरकार ने योजना के तहत कुल ₹2 लाख की सहायता पांच किस्तों में देने का प्रावधान किया है। पहली किस्त में ₹10,000 जारी हो गई है।  दूसरी किस्त ₹20,000 रुपए इसी महीने खाते में जाएंगे। तीसरी किस्त में ₹40,000, चौथी किस्त में ₹80,000 और पांचवीं किस्त में 60,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हर चरण में लाभार्थियों को खुद भी निर्धारित राशि निवेश करनी होगी और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पात्रता और शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं-

आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए

परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए

एक परिवार से केवल एक महिला को ही लाभ मिलेगा। गौरतलब हो कि, सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।