जाँच में गड़बड़ी के संकेत, निलंबन की फाइल अटकी... फिर भी मुख्य अभियंता को 25 जिलों की कमान! आखिर बचाने का खेल कौन रहा है खेल?
लघु जल संसाधन विभाग में कार्रवाई का दोहरा पैमाना? टेंडर और कार्य आवंटन में गंभीर अनियमितताओं की जांच,अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी और निलंबन की फाइल आगे बढ़ने की चर्चा के बावजूद मुख्यअभियंता का बढ़ता गया अधिकार क्षेत्र।12 से बढ़ाकर 25 जिलों की कमान
पटना। बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री तक पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश देते हैं। लेकिन लघु जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता सुनील कुमार से जुड़ा प्रकरण इन दावों की असली परीक्षा ले रहा है। यहां सवाल केवल एक अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों का नहीं, बल्कि उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का है, जहां विभागीय जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारी का प्रभाव और कार्यक्षेत्र कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई देता है।
सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पर विभागीय जांच में टेंडर प्रक्रिया और कार्य आवंटन से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के सवाल उठे, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और निलंबन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई, लेकिन आज तक विभाग की ओर से कोई स्पष्ट तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई। आखिर जांच का निष्कर्ष क्या निकला? निलंबन की फाइल पर किस स्तर पर निर्णय हुआ? यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उसके पीछे प्रशासनिक कारण क्या हैं?
जांच के घेरे में अधिकारी, लेकिन जिम्मेदारी का दायरा बढ़ता गया!
उपलब्ध दस्तावेजों और विभागीय सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, मुख्य अभियंता सुनील कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर विभागीय सचिव के निर्देश पर अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जांच कराई गई थी। जांच में टेंडर प्रक्रिया और कार्य आवंटन से संबंधित गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई थी। तत्कालीन अभियंता प्रमुख स्तर से उनके विरुद्ध प्रपत्र-क गठित करने और अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी सामने आई।
इतना ही नहीं, मामले में निलंबन की फाइल उच्च स्तर तक पहुंचने की चर्चा रही। लेकिन कार्रवाई का नतीजा सामने आने के बजाय मामला रहस्यमयी चुप्पी में घिर गया।
अब सवाल यह है कि जब विभागीय स्तर पर इतने गंभीर सवाल उठे थे तो कार्रवाई की फाइल का क्या हुआ? क्या जांच के निष्कर्ष बदल गए? क्या आरोपों से अधिकारी को क्लीन चिट मिल गई? यदि ऐसा है तो विभाग इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करता? और यदि ऐसा नहीं है तो कार्रवाई रोकने की वजह क्या है?
12 जिलों से बढ़ाकर 25 जिलों की जिम्मेदारी, आखिर क्यों?
इस पूरे मामले में 30 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 5023 सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आई है। इस अधिसूचना के तहत मुख्य अभियंता सुनील कुमार को पटना के साथ भागलपुर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके बाद उनके प्रशासनिक नियंत्रण का दायरा 12 जिलों से बढ़कर 25 जिलों तक पहुंच गया।
यानी जिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पर विभागीय जांच और अनुशासनिक कार्रवाई के सवाल उठ रहे थे, उन्हें और बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
यह फैसला सामान्य प्रशासनिक आदेश मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 25 जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं, नलकूपों, आहर-पोखर-पइन के जीर्णोद्धार, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आवंटन और योजनाओं की निगरानी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जुड़ी हैं।
क्या इतना बड़ा प्रभार देने से पहले विभाग ने लंबित जांच की समीक्षा की थी? क्या सक्षम अधिकारियों की कमी थी? क्या इस फैसले पर विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से विचार किया था? और सबसे अहम, इस अतिरिक्त प्रभार को देने की अनुशंसा और अंतिम स्वीकृति किस स्तर पर हुई?
छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई, बड़े पद पर बैठे अधिकारी के मामले में चुप्पी क्यों?
विभाग की कार्यप्रणाली में कथित दोहरे मापदंड का सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
18 अक्टूबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, छपरा में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र कुमार को आय से अधिक करीब 3.02 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में निलंबित किया गया। वहीं, भागलपुर के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार सिंह और बांका के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विजय कुमार वर्मा के खिलाफ निविदा निष्पादन में कथित अनियमितताओं को लेकर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई।
इसके अलावा सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी और बांका के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई भी सामने आ चुकी है।
जब विभाग में दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो मुख्य अभियंता सुनील कुमार के मामले में स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं? क्या जवाबदेही का पैमाना पद और प्रभाव देखकर तय किया जाएगा? क्या विभागीय कार्रवाई केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित रहेगी?
मंत्री से सचिवालय तक जवाबदेही तय करने का वक्त
यह पूरा प्रकरण अब केवल एक मुख्य अभियंता के खिलाफ लगे आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल उस प्रशासनिक तंत्र से है, जिसके पास जांच रिपोर्ट, अनुशासनिक कार्रवाई और पदस्थापन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है।
यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित नहीं हुईं तो विभाग को जांच का अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक करना चाहिए। यदि कार्रवाई प्रस्तावित थी तो उसकी वर्तमान स्थिति बतानी चाहिए। और यदि निलंबन की फाइल उच्च स्तर तक पहुंची थी तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उस पर क्या निर्णय लिया गया और किस सक्षम प्राधिकारी ने लिया।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जांच के सवालों के बीच 25 जिलों का अतिरिक्त प्रभार देने का औचित्य क्या था। क्या संबंधित टेंडरों और कार्य आवंटन का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा? क्या जांच की समीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने पर विचार होगा?
सात सवाल, जिनका जवाब सरकार को देना होगा
1. मुख्य अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ 2025 में कराई गई विभागीय जांच की अंतिम रिपोर्ट कहां है?
2. क्या उनके खिलाफ प्रपत्र-क गठित हुआ था? यदि हां, तो अनुशासनिक कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है?
3. निलंबन की फाइल उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद उस पर क्या फैसला हुआ? फैसला लेने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन था?
4. 30 जुलाई 2026 को अधिसूचना संख्या 5023 के जरिए 12 से 25 जिलों तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का आधार क्या था?
5. क्या अतिरिक्त प्रभार देने से पहले लंबित विभागीय जांच और प्रस्तावित कार्रवाई की समीक्षा की गई थी?
6. संबंधित अधिकारी के कार्यकाल में हुए टेंडर, कार्य आवंटन और तकनीकी स्वीकृतियों का स्वतंत्र ऑडिट कब होगा?
7. यदि आरोप गंभीर नहीं थे तो विभाग ने अब तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की और यदि गंभीर थे तो कार्रवाई में देरी के लिए जवाबदेह कौन है?
अब सवाल है कि क्या बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का पैमाना पद के हिसाब से बदल जाता है? क्या एक सामान्य इंजीनियर पर कार्रवाई तत्काल हो सकती है, लेकिन मुख्य अभियंता के मामले में फाइल महीनों तक फैसले का इंतजार करती रहेगी?
लघु जल संसाधन विभाग किसानों की सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यहां टेंडर और कार्य आवंटन में अनियमितता का सवाल सीधे सरकारी धन और किसानों के हितों से जुड़ता है। ऐसे में सरकार की चुप्पी खुद कई सवाल पैदा कर रही है।
विभाग आरोपों की आड़ में न छिपे, बल्कि जांच की रिपोर्ट, फाइल की स्थिति और 25 जिलों का प्रभार देने के फैसले का पूरा हिसाब सार्वजनिक करे। आखिर सुनील कुमार के मामले में कार्रवाई की राह किसने रोकी? और अगर कोई रोक नहीं है तो अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ?
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा तभी विश्वसनीय होगा, जब कार्रवाई में किसी पद, प्रभाव या पहुंच का लिहाज नहीं किया जाएगा।