सत्तारूढ़ विधायकों ने अपने ही मंत्री को विधानसभा में घेरा, BJP MLA ने दीपक प्रकाश को सीधी चुनौती

Bihar Assembly Clash : बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गांवों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार के मंत्री को घेर लिया। सदन में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइटों के खराब होने का मुद्दा उठाया। इसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वह उनके साथ क्षेत्र में चलकर वास्तविक स्थिति देख लें।

70 फीसदी सोलर लाइट खराब  

प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि गांवों में लगाई गई करीब 70 फीसदी सोलर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग की ओर से सोलर लाइट लगाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। कई जगहों पर संवेदकों ने काम पूरा करने के बाद भुगतान ले लिया, लेकिन अब खराब लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही है। श्याम रजक ने कहा कि सोलर लाइटों के खराब होने के कारण ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर अंधेरे की स्थिति बन गई है।

मंत्री ने दावे को नकारा 

जेडीयू विधायक के सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य में 70 फीसदी सोलर लाइटें खराब हैं। मंत्री ने माना कि कई जगहों से सोलर लाइटों के खराब होने की शिकायतें जरूर मिली हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी एजेंसी सरकार का पैसा लेकर फरार नहीं हुई है। सोलर लाइट लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों को दी गई है, उनके काम की लगातार समीक्षा की जा रही है। लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

BJP MLA जीवेश मिश्रा ने मंत्री को दी सीधी चुनौती

मंत्री के जवाब के बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब सदन में सत्ता पक्ष के विधायक ही बड़ी संख्या में सोलर लाइट खराब होने की बात कह रहे हैं, तो सरकार को वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। जीवेश मिश्रा ने मंत्री दीपक प्रकाश को सीधी चुनौती देते हुए कहा, “मंत्री कह रहे हैं कि पंचायतों में 70 फीसदी स्ट्रीट लाइटें बंद नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि मेरे साथ चलकर देख लें कि 50 फीसदी लाइटें बंद हैं या नहीं।” उन्होंने कहा कि विभागीय आंकड़ों और जमीन पर मौजूद स्थिति में अंतर है। अगर सरकार की टीम गांवों में जाकर जांच करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी।