दादा की जमीन पर पोते का जन्म से नहीं होता अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court :  दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन पर बेटा या पोता जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उनकी निजी संपत्ति मानी जाएगी। ऐसे में पिता के जीवित रहते बेटा उस जमीन पर पैतृक संपत्ति का दावा नहीं कर सकता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने उस बेटे की अपील खारिज कर दी, जिसने अपने दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता के हिस्से में आई जमीन पर आधे हिस्से का दावा किया था। पिता ने बाद में यह जमीन दूसरे लोगों को बेच दी थी।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद वर्ष 1997 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है। याचिकाकर्ता उस समय नाबालिग था। उसने अपनी मां के माध्यम से अदालत में मुकदमा दाखिल कर जमीन में आधे हिस्से और कब्जे की मांग की थी। उसका कहना था कि जमीन संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति है। इसलिए जन्म के साथ ही उसका भी उस पर अधिकार बन गया है।

दरअसल, याचिकाकर्ता के दादा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसकी बुआ ने मुकदमा दायर किया था। वर्ष 1994 में हुए समझौते के आधार पर जमीन उसके पिता के हिस्से में आई थी। याचिकाकर्ता का जन्म भी इसी वर्ष हुआ था। इसके बाद वर्ष 1997 में उसके पिता ने जमीन दो खरीदारों को बेच दी। बेटे ने इस बिक्री को चुनौती देते हुए जमीन में अपना आधा हिस्सा मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया दावा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। इस व्यवस्था में जीवित पिता के रहते पोते को दादा की संपत्ति में सीधे उत्तराधिकारी के तौर पर हिस्सा नहीं मिलता। पीठ ने स्पष्ट किया कि दादा की मृत्यु के बाद कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा हुआ और पिता के हिस्से में आई जमीन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। अब उसे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता। इसलिए बेटा केवल जन्म के आधार पर उस जमीन में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

पिता के जमीन बेचने को भी नहीं दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1994 में हुए समझौते के आधार पर पारित डिक्री और वर्ष 1997 में पिता की ओर से किए गए बिक्री विलेखों को सीधे चुनौती नहीं दी थी। ऐसे में केवल यह कहकर कि उसका जन्म उसी वर्ष हुआ था, जमीन में आधे हिस्से का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 29-A और अधिनियम की धारा 6 को भी इस मामले में लागू नहीं माना। पीठ ने कहा कि दादा की मृत्यु के समय ही संपत्ति का उत्तराधिकार तय हो चुका था और बंटवारे के बाद प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन गया था।  सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं पाई और बेटे की अपील खारिज कर दी।