पाकिस्तान में आज रात से लॉकडाउन, ऊर्जा संकट गहराया: बाजार रात 8 बजे तक बंद, शादी समारोहों पर भी सख्ती

N4N Desk -  पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा संकट को देखते हुए देशभर में बाजार और शॉपिंग मॉल के संचालन समय को सीमित कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इन उपायों से बिजली और ईंधन की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

किन इलाकों में लागू होंगे नए नियम

सरकारी बयान के अनुसार, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (KP) के अधिकांश हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद करने होंगे। KP के डिविजनल मुख्यालयों में व्यापारियों को कुछ राहत देते हुए बाजार रात 9 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। वहीं सिंध प्रांत को फिलहाल इस नियम से अलग रखा गया है और वहां व्यापारिक समय को लेकर सरकार व कारोबारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है।

रेस्टोरेंट और शादी समारोहों पर भी पाबंदी

सरकार ने सिर्फ बाजारों ही नहीं, बल्कि खान-पान और सामाजिक आयोजनों पर भी समय सीमा तय की है। बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की दुकानों को रात 10 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मैरिज हॉल, मार्की और अन्य कमर्शियल वेडिंग वेन्यू को भी रात 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति होगी। यहां तक कि निजी घरों में होने वाले शादी समारोहों पर भी यही समय सीमा लागू की गई है, जिससे देर रात होने वाली ऊर्जा खपत को रोका जा सके।

मेडिकल सेवाओं को मिली छूट, 7 अप्रैल से लागू नियम

सरकार ने आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों को इन पाबंदियों से छूट दी है। ये नए नियम 7 अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। यह फैसले बलूचिस्तान और KP सरकारों द्वारा पहले से घोषित व्यावसायिक समय के अनुरूप ही हैं, जिन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है।

वैश्विक हालात और ईंधन संकट का असर

पाकिस्तान में यह सख्त कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और Strait of Hormuz में बाधाओं के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है।
यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 25 प्रतिशत तेल गुजरता है। सप्लाई में रुकावट के चलते पाकिस्तान में ईंधन महंगा हो गया है और ऊर्जा संकट और गहरा गया है।

सरकार के अन्य राहत और बचत उपाय

बैठक में सरकार ने ईंधन बचाने के साथ-साथ आम जनता को राहत देने के उपायों पर भी चर्चा की। इसके तहत गिलगित और मुजफ्फराबाद में एक महीने तक इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मुफ्त करने का फैसला लिया गया है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
इस बैठक में उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, आर्थिक मामलों के मंत्री अहद चीमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

सिंध सरकार ने कारोबारियों से मांगे सुझाव

सिंध के मुख्यमंत्री Murad Ali Shah ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बैठक में कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऊर्जा बचत के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीबों पर कम से कम असर पड़े। व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों की समीक्षा के बाद उन्हें प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।