सरकारी कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत: कैबिनेट ने दी 7वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी

N4N Desk : पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को आज एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में आयोजित नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा और बंपर उछाल देखने को मिलेगा।

चुनावी वादे को किया गया पूरा

कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही जायज मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने 'संकल्प पत्र' (चुवानी घोषणापत्र) में राज्य के सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य में भी 7वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में ही इस बड़े वादे पर मुहर लगा दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान की तैयारी

इस महत्वपूर्ण फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच मौजूद वेतन के भारी अंतर (पे गैप) को हमेशा के लिए समाप्त करना है। 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य के कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों में बड़ा संशोधन किया जाएगा। इस फैसले से सचिवालय से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक के लाखों सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी आया नया अपडेट

7वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के साथ ही राज्य में लंबे समय से विवादों में रहे महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी नया अपडेट आ गया है। नए प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, अब राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अंतर को दूर करने और इसे केंद्रीय दर के समकक्ष लाने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। कैबिनेट के इस रुख से कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार डीए और नए वेतनमान को लेकर आंदोलनरत थे।

महिलाओं के लिए भी लागू हुईं कई बड़ी योजनाएं

7वें वेतन आयोग के अलावा शुवेंदु अधिकारी कैबिनेट ने राज्य की जनता के लिए कई अन्य ऐतिहासिक फैसलों को भी मंजूरी दी है। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' को हरी झंडी दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही, आगामी 1 जून से राज्य भर में सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर (फ्री बस ट्रेवल) की सुविधा शुरू करने का भी बड़ा निर्णय लिया गया है।