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यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ग्लोबल लुकआउट नोटिस, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ग्लोबल लुकआउट नोटिस, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

कर्नाटक  में जेडी (एस) के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने उसके खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया. .कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों में हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है.यह नोटिस दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन प्वाइंट्स पर जारी किया गया है. प्रज्वल इस समय जर्मनी में है.

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल) ने गुरूवार को लुकआउट नोटिस जारी किया.यह नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था.कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन का समय देने का प्रावधान ही नहीं है, अगर वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है.

प्रज्वल ने बुधवार 1 मई को X पर एक पोस्ट में लिखा था- मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के जरिए सीआईडी बेंगलुरु को बता दिया है. 

प्रज्वल  रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते और विधायक एचडी रेवन्ना का बेटा है. इसके पहले हाल के दिनों में हासन में कथित तौर पर सांसद से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप प्रसारित होने लगे थे. वे हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार है. इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था. एक और महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता।’

इधर विदेश मंत्रालय ने र को कहा कि निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा के संबंध में न तो उससे कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई और न ही जारी की गई.  मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है. 

क्या रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर विदेश मंत्रालय उनका पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर सकता है  ‘जहां तक किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के संभावित निरस्तीकरण का संबंध है, मैं आपको पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताऊंगा. हमें किसी भी अदालत से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.



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