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विशेष पुलिस अधिकारी बनेंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं, पहली बार किया जाएगा यह अनोखा प्रयोग, आदेश हुआ जारी

विशेष पुलिस अधिकारी बनेंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं, पहली बार किया जाएगा यह अनोखा प्रयोग, आदेश हुआ जारी

DESK  : बिहार में जहां एक तरफ आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को वेतनमान बढ़ाने की मांग को सरकार की तरफ से लाठी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में काम करनेवाली सेविकाओं को पुलिस की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इनके अलावा शिक्षकों को भी एक दिन का पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा। हालांकि यह जिम्मेदारी स्थायी नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए होगी।

दरअसल, मप्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर सामान्य निर्वाचन में पहली बार एक नवाचार किया जा रहा है। जिसके तहत एक दिन के लिए दूसरे विभाग की महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा। जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र भी जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अपर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। जिसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा गया है।

मिलेगी विशेष जिम्मेदारी

कर्मचारियों की कमी और पुलिस बल को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार एक फैसला लिया है। जो नवाचार की तरह है। जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिसके एक प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।

निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी

प्रस्ताव पर आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही सभी विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है। जारी पत्र में यह भी उल्लेखित है कि विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्वीकृति सिर्फ इसी विधान सभा निर्वाचन के लिए प्रदान की गई है।

17 नंवबर को मध्य प्रदेश में है चुनाव

पत्र के अनुसार प्रदेश की 230 विधान सभा क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को एक साथ 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। जिसके लिए लाखों कर्मचारियों को तैनात किया गया है।