Special Session of Parliament : संसद का विशेष सत्र आज से! महिला आरक्षण पर होगी बहस, नितिन नवीन सहित अन्य सांसद लेंगे शपथ, नीतीश जाएंगे दिल्ली?

Special Session of Parliament : बिहार की राजनीतिक हलचल अपने मुकाम पर पहुंच गया है। प्रदेश को नया सीएम मिल गया है। इसके साथ ही बिहार की सत्ता के केंद्र में आने की बीजेपी की मुराद भी पूरी हो गई है। वहीं अब बिहार के बाद दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ने वाली है। आज से संसद का विशेष सत्र शुरु होने वाला है। साथ ही आज सभी नवनिर्वाचित सांसद भी राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथग्रहण करेंगे। इनमें बिहारे से नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम शामिल है। नीतीश कुमार ने इसके पहले ही 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ ली थी। वहीं विशेष सत्र को लेकर भी हलचल तेज है। 

संसद का बजट सत्र बढ़ सकता है

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सीएम नीतीश आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। सीएम नीतीश विशेष सत्र में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि, संसद के बजट सत्र के समापन के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया था। सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बजाय 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई गई थी। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ी बाधाओं को दूर करना और आवश्यक संशोधन विधेयकों को पारित करना है।

महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

सरकार लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर नई संरचना तैयार की जा सकती है, जिसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन संभव

बताया जा रहा है कि आज से शुरु हो रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसके जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इस कानून को 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए अमित शाह ने हाल के दिनों में एनडीए और विपक्ष के कई दलों के नेताओं से अलग-अलग बैठकें की हैं। 

महिला आरक्षण को जल्द लागू करना चाहती है सरकार 

सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण को जल्द लागू किया जाए और इसके लिए सभी दलों का समर्थन हासिल किया जाए। सरकार के संकेतों के अनुसार, संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक निश्चित तारीख के साथ स्थगित कर पुनः बैठक बुलाई जाएगी, जिससे इस अहम विधेयक को पारित किया जा सके।