Bihar News: हड़ताल पर अड़े अंचलाधिकारी अब सरकार के निशाने पर, मंत्री विजय सिन्हा ने रिपोर्ट किया तलब, सेवा समाप्ति तक की दे दी चेतावनी

Bihar News: बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल बड़ा मुद्दा बन गई है। जमीन से जुड़े कामकाज और प्रमाणपत्र सेवाओं के ठप होने से आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए हड़ताल पर डटे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर डटे रहे, जिसके कारण राज्य के आधे से अधिक अंचल कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप पड़ा रहा।

इस हालात को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत अधिकारियों की उपस्थिति का पूरा ब्यौरा जिलों से तलब किया है। इसके लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय और चकबंदी निदेशालय के निदेशकों के साथ-साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा गया है।

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि नौ मार्च से शुरू हुई हड़ताल के दौरान कितने अधिकारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद हैं और कितने हड़ताल में शामिल हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाए। यह भी पूछा गया है कि दो फरवरी से लेकर अब तक हड़ताल के दौरान किन-किन अंचलों में कामकाज प्रभावित रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी और जरूरत पड़ने पर हड़तालियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

उधर, प्रशासनिक सख्ती का एक संकेत हाल ही में तब भी देखने को मिला जब बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए। जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर इन अधिकारियों के इस्तीफे को उनके आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए मंजूरी दे दी गई है।

इनमें वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार, रोहतास के बिक्रमगंज के राजस्व अधिकारी राजन कुमार, सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी शिवांगी पांडेय, रोहतास के राजपुर की अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा और हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी स्मृति कुमारी शामिल हैं। सभी के त्यागपत्र अलग-अलग तिथियों से प्रभावी मानते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

इससे पहले राजस्व विभाग के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी ड्यूटी से गैरहाजिर हैं, उनके अनुपस्थित दिनों की गणना की जा रही है। अगर कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएगा तो उसकी सेवा समाप्त करने तक की कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का साफ संदेश है अगर नौकरी करनी है तो सेवा भाव से करें, वरना कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।