Bihar Land Law: जमीन माफ़ियाओं सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक, गलत काग़ज़ात पर होगी कड़ी कार्रवाई , नया क़ानून भी संभव!

Bihar Land Law: बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के लिए गलत कागजात तैयार करने वाले माफ़िया तत्वों की अब खैर नहीं है।

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जमीन माफ़ियाओं सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक- फोटो : social Media

Bihar Land Law: बिहार में अब गलत काग़ज़ात तैयार करने वाले माफ़िया तत्वों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग बेगुनाह रैयतों को अदालतों के चक्कर लगवाते हैं और माहौल को जहरीला बनाते हैं। इसपर सरकार ने नकेल कसने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय विशेष टीम गठित कर जाँच की जाएगी और दोषियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई होगी। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में गुरुवार को बड़ा हलचल भरा दिन रहा। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगातार तीसरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए भूमि विवादों पर सख़्त रुख अपनाया।

उन्होंने साफ़ चेतावनी दी कि गलत काग़ज़ात तैयार करने वाले माफ़िया तत्वों की अब खैर नहीं। ऐसे लोग बेगुनाह रैयतों को अदालतों के चक्कर लगवाते हैं और माहौल को जहरीला बनाते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय विशेष टीम गठित कर जाँच की जाएगी और दोषियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई होगी।

उन्होंने संकेत दिए कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार के सहयोग से नया कानून भी बनाया जाएगा, ताकि भूमि विवादों की जड़ पर प्रहार किया जा सके।ई-मापी सिस्टम से बढ़ती शिकायतों पर भी उन्होंने चिंता जताई और निर्देश दिया कि मापी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी हो, ताकि अमीनों की मनमानी पर रोक लगे। सभी अंचलों के अमीनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तलब की गई है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अब ई-मापी रिपोर्ट निर्धारित परफॉर्मा पर ही स्वीकार की जाएगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी हो सके। साथ ही, उन्होंने ज़मीन के पुराने दस्तावेज़ों के कैथी लिपि में होने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों पर भी बड़ा निर्णय लिया। सभी जिलों में कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची हर अंचल कार्यालय में लगाने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने इस पूरी व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को  बिहार भूमि पोर्टल  के बारे में और जागरूक किया जाए तथा इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बने।बिहार सरकार के इन कदमों से साफ़ है कि राज्य में भूमि माफ़ियाओं, फ़र्ज़ीवाड़े और भ्रष्टाचार पर अब कड़ा शिकंजा कसने वाला है।