25 जून देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का दिन, जेपी सेनानियों ने दिलाई थी 'तानाशाही' से मुक्ति : सम्राट चौधरी

Patna : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 25 जून को लोकतंत्र के इतिहास का सबसे चिंताजनक दिन बताते हुए कहा कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देश के लोकतंत्र पर गहरा खतरा मंडराया था। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद कुछ लोगों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की, जिसे आज पूरा देश 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रधानमंत्री का स्वयं का चुनाव रद्द हो गया, तो उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोप दी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसा (MISA) कानून के तहत जेल में डाल दिया गया और पत्रकारों की आजादी छीन ली गई। इस तानाशाही के खिलाफ जेपी सेनानियों ने जो आंदोलन किया, वह दुनिया में मिसाल है। सरकार जेपी सेनानियों के सम्मान में बचे हुए सभी कार्यों को हर हाल में पूरा करेगी।

खोखले नारों के बजाय मोदी सरकार में गरीबों को मिला सम्मान और अधिकार

पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले के लोग सिर्फ 'गरीबी हटाओ' का नारा देते थे, लेकिन हकीकत में उन्होंने गरीबों को ही हटाना शुरू कर दिया था। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवस्थित सुविधाएं दी गई हैं। आज देश 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों को न्याय, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को शिक्षा-रोजगार और किसानों को सुरक्षा व खुशहाली देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हर घर बिजली के बाद अब 25 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर पावर का तोहफा

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के एक-एक गांव तक बिजली पहुंचाई, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। अब दोनों सरकारें मिलकर 'पीएम सूर्य घर योजना' को बड़े पैमाने पर लागू कर रही हैं। इसके तहत बिहार के लगभग 25 लाख गरीब परिवारों के घरों को सीधे 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल से जोड़ा जा रहा है, जिससे गांवों और गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली का सीधा लाभ मिल सके।

लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि, जवाबदेह शासन के लिए चुनी जाती है सरकार

सम्राट चौधरी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हमेशा जवाबदेह होनी चाहिए। चूंकि लाखों-करोड़ों लोग एक साथ विधानसभा या लोकसभा में नहीं बैठ सकते, इसलिए वे अपने बीच से प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं ताकि सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करें। हमारी सरकार लोकतंत्र को व्यवस्थित करने और इसमें किसी भी तरह का 'काला अध्याय' दोबारा न जुड़ने देने के लिए पूरी तरह चिंतित और सजग रहती है।

भोजपुर कांड पर त्वरित कार्रवाई, 'सबका साथ-सबका विकास' के संकल्प से बढ़ेगा बिहार

राज्य की कानून-व्यवस्था और तत्परता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई समस्या सामने आती है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। हाल ही में भोजपुर में घटी घटना का संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार ने बिना देर किए शीर्ष स्तर के न्यायिक आयोग (Judicial Commission) का गठन कर दिया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने अंत में दोहराया कि बिहार की संरचना में 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र ही सबसे अहम है और इसी संकल्प के साथ पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा।

नरोत्तम की रिपोर्ट