Airlines News: केंद्र सरकार ने अपना ही फैसला लिया वापस! फ्लाइट यात्रियों को बड़ा झटका, 60% फ्री सीट नियम टला

Airlines News: केंद्र सरकार ने फ्लाइट यात्रियों को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए फ्लाइट में 60 फीसदी सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था कि हवाई यात्रियों को फ्लाइट में 60 सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलेगा, लेकिन सरकार ने अब अपने इस फैसले को टाल दिया है। 

सरकार ने अपना फैसला टाला 

जानकारी अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को हर उड़ान में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि इस प्रावधान को अगले आदेश तक लागू न किया जाए।

एयरलाइंस पर नहीं बना सकेंगे दबाव 

मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले पर व्यापक समीक्षा और जांच जारी है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक एयरलाइंस पर 60% सीटें मुफ्त उपलब्ध कराने का दबाव नहीं रहेगा। इस निर्णय से यात्रियों को सस्ती उड़ानों की जो उम्मीद थी, उसे फिलहाल झटका लगा है।

एयरलाइंस के विरोध के बाद फैसला

दरअसल, 18 मार्च को मंत्रालय ने DGCA के जरिए एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि यात्रियों की सुविधा के लिए हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के दी जाएं। हालांकि, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर सहित कई कंपनियों ने इसका विरोध किया। एयरलाइंस का कहना था कि इस नियम से उनके परिचालन और व्यावसायिक मॉडल पर असर पड़ेगा। खासकर किराया संरचना और मौजूदा उदारीकृत टैरिफ सिस्टम पर असर पड़ेगा। 

किराए पर पड़ सकता था असर

मंत्रालय ने एयरलाइंस की आपत्तियों पर विचार करते हुए पाया कि इस नियम का असर टिकट की कीमतों और बाजार प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए फिलहाल इसे टालने का निर्णय लिया गया है। अभी एयरलाइंस केवल लगभग 20% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के बुक करने की अनुमति देती हैं। बाकी सीटों के लिए यात्रियों को सीट चयन शुल्क देना पड़ता है, जो आमतौर पर ₹200 से ₹2100 तक होता है। यह शुल्क सीट की स्थिति और लेगरूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है।

यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं जारी रहेंगी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधा से जुड़े अन्य प्रावधान जारी रहेंगे। इसमें एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है, ताकि परिवारों को अलग-अलग सीटों पर न बैठना पड़े। फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेगी।