सीएम सम्राट के 209 दिनों में 143 IAS अधिकारियों का तबादला, शिक्षा विभाग बना ट्रांसफर का सबसे बड़ा केंद्र, जानिए किस अफसर को कहां भेजा गया

Bihar IAS Transfers:  बिहार की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक महकमे की पूरी तस्वीर बदलने की कवायद तेज कर दी। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी पसंद की अफसरशाही तैयार करने पर खास तवज्जो दी। महज 209 दिनों के कार्यकाल में 143 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया या उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। इस दौरान शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और वित्त जैसे अहम महकमों में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला।

सबसे ज्यादा हलचल करीब 68 हजार करोड़ रुपये के बजट वाले शिक्षा विभाग में रही। यहां सात बड़े आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। साफ है कि मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक प्रशासनिक टीम तैयार करने में जुटे हैं।मुख्यमंत्री बनने के महज 41 दिनों के भीतर सम्राट चौधरी ने 49 आईएएस, 24 आईपीएस और 61 डीएसपी अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इसके बाद जून से नवंबर तक तबादलों का सिलसिला लगातार जारी रहा।

अगस्त 2026 तबादलों के लिहाज से सबसे अहम महीना रहा। इस दौरान तीन चरणों में 40 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। एचआर श्रीनिवास को ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि पंकज कुमार को गृह विभाग की कमान सौंपी गई। पांच जिलों में नए डीएम की तैनाती भी हुई। युवा अधिकारियों को भी पहली बार स्वतंत्र फील्ड पोस्टिंग दी गई।

इस प्रशासनिक कवायद में पंकज कुमार और दीपक कुमार सिंह जैसे अधिकारियों के नाम खास चर्चा में रहे। पंकज कुमार की जिम्मेदारियों में बार-बार बदलाव हुआ। नवंबर में दीपक कुमार सिंह को राजभवन से हटाकर राजस्व पर्षद भेजा गया। वहीं कंवल तनुज को वित्त विभाग का सचिव और रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय में सचिव बनाया गया।

शिक्षा विभाग में डॉ. बी. राजेंद्र, विनोद सिंह गुंजियाल, राजीव रौशन, आनंद किशोर, सज्जन राजशेखर और सीके अनिल समेत कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। वहीं गृह विभाग में अरविंद कुमार चौधरी, कुंदन कुमार और पंकज कुमार के बीच जिम्मेदारियों का फेरबदल हुआ।

लगातार हो रहे तबादलों से यह साफ है कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब असली सवाल यह है कि बार-बार अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी या प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ेगी? बिहार की अफसरशाही में जारी यह उठापटक आने वाले दिनों में सरकार की कार्यशैली और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितना असर डालती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।