अंतिम चेतावनी! आय का हिसाब दो या कार्रवाई झेलो: ईओयू समेत 9 विभागों को गृह विभाग ने नोटिस

Patna - बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न पुलिस विंग और सैन्य पुलिस इकाइयों के उन अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिन्होंने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं किया है। विभाग ने इस संबंध में एक स्मारक पत्र जारी कर अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लंबित हैं रिपोर्ट

गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चन्द्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर अपनी संपत्तियों का विवरण साझा करना था। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए कई पत्रों के बावजूद, संलग्न सूची में शामिल कार्यालयों द्वारा अब तक वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। 

इन प्रमुख विभागों से मांगा गया जवाब

सरकार ने इस संबंध में नौ प्रमुख पुलिस इकाइयों और निदेशालयों को सीधे तौर पर चिन्हित किया है। इनमें महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध इकाई), सहायक महानिरीक्षक (बिहार सैन्य पुलिस और रेलवे), बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक (स्थापना), और पुलिस अधीक्षक (वायरलेस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सैनिक कल्याण निदेशालय, विशेष शाखा और बिहार सैन्य पुलिस की बटालियन 05 व 14 के पुलिस उपाधीक्षकों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। 

हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जमा करने के निर्देश

संयुक्त सचिव ने संबंधित विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को निर्देश दिया है कि वे अपने अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों की संपत्ति और दायित्वों की विवरणी हार्ड और सॉफ्ट, दोनों प्रतियों में तत्काल उपलब्ध कराएं। इस आदेश की प्रति गृह विभाग के आईटी प्रबंधक को भी भेजी गई है ताकि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।