बिहार कैबिनेट मीटिंग में हुए बड़े फैसले, खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सहित 15 एजेंडों पर लगी मुहर
सम्राट चौधरी कैबिनेट में 15 एजेंडा पर लगी मुहर, कैबिनेट के फैसलों में जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने और सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं।
Bihar Cabinet : बिहार में उद्योग, सड़क, कृषि और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी है । सरकार ने बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, किसानों से धान और गेहूं की खरीद सुचारू रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के फैसलों में जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने और सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ किसानों तथा ग्रामीण आबादी को सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी
बिहार में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी दी है। जमुई जिले के मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट यानी लौह अयस्क का भंडार है। वहीं, बांका जिले के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिज मौजूद हैं।
सरकार की ओर से इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य, शुरुआती बोली और समय-सीमा तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे खनन क्षेत्र में निवेश आने और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का रास्ता खुल सकता है। इन ब्लॉकों की नीलामी को लेकर पहले से ही विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही थी।
किसानों से अनाज खरीदने के लिए सरकारी गारंटी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान और गेहूं की खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से निगम को अनाज खरीद के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों से समय पर धान और गेहूं की खरीद सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अपनी उपज का भुगतान और निर्धारित समर्थन मूल्य मिलने में परेशानी न हो।
गांवों में सोलर पैनल से चलेगी जलापूर्ति व्यवस्था
ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 48.09 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर पांच किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था से जलापूर्ति केंद्रों की बिजली पर निर्भरता कम होगी। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी की टंकियों को भरने और घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का असर भी कम हो सकता है।
सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत की जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं और विभागीय खर्चों की समीक्षा तथा वित्तीय जवाबदेही की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बक्सर से भागलपुर तक बनेगा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
कैबिनेट ने बिहार की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की DPR तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से होते हुए भागलपुर तक जाएगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना से बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। साथ ही माल ढुलाई, व्यापार और औद्योगिक निवेश को भी गति मिल सकती है। गौरतलब है कि बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर पहले भी कैबिनेट स्तर पर परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी जा चुकी है।
दरभंगा में अब सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज
दरभंगा में अब सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज होगा। कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से कैंसर अस्पताल चलाने की मंजूरी दी है। पटना में 305 करोड़ रुपए की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाने की मंजूरी दी है। इस रिसर्च पार्क में शोध, नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
124 स्थायी पदों पर बहाली
बिहार के सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों पर बहाली का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में इन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े काम किए जाएंगे इससे सरकारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से चलाने में तेजी आएगी और आम लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में आसानी होगी।