बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मिलेंगी गाड़ी, सुरक्षा और सरकारी आवास जैसी सुविधाएं

Bihar Advocate General: बिहार सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता सत्यदर्शी संजय (एसडी संजय) का कद बढ़ाते हुए उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान रैंक और सुविधाएं देने का फैसला किया है। इस संबंध में विधि विभाग के सचिव बलराम दुबे ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत अब महाधिवक्ता एसडी संजय को कैबिनेट मंत्री स्तर की प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें सरकारी वाहन, सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी आवास और अन्य प्रोटोकॉल से जुड़ी सुविधाएं शामिल होंगी। राज्य सरकार के इस फैसले को महाधिवक्ता पद की गरिमा और जिम्मेदारी को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एसडी संजय बिहार के जाने-माने विधि विशेषज्ञ हैं। उन्हें जून 2026 में बिहार सरकार ने राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया था। इससे पहले वह भारत सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

कानूनी क्षेत्र में लंबे अनुभव और संवैधानिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले एसडी संजय ने केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की है। महाधिवक्ता के रूप में उनकी भूमिका राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने, महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का पक्ष रखने और संवैधानिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देने की होती है।

राज्य सरकार द्वारा महाधिवक्ता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने के फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का मानना है कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी को आवश्यक सम्मान और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।वहीं, इस फैसले के बाद एसडी संजय की जिम्मेदारियां भी और बढ़ गई हैं। राज्य सरकार से जुड़े संवेदनशील कानूनी मामलों, न्यायालयों में प्रभावी पैरवी और नीतिगत फैसलों को कानूनी कसौटी पर परखने में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है।