Bihar Government: बिहार में 47 साल पुराना सिस्टम होगा खत्म! सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, 2026 से बदल जाएंगे प्रशासनिक नियम! जानिए पूरी खबर

Bihar Government:  बिहार की नई सम्राट सरकार एक्शन मोड में है। सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिल रही है कि सम्राट सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहे है। जानकारी अनुसार सम्राट सरकार राज्य की 47 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। इसके तहत नई कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार की जा रही है, जो 1979 की पुरानी नियमावली का स्थान लेगी।

सम्राट सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में 

दरअसल, वर्तमान जरूरतों और तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसे पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर अपने-अपने कार्यों की गहन समीक्षा करने को कहा है। विभागों से ऐसे कार्यों की पहचान करने को कहा गया है जो अब अप्रचलित हो चुके हैं या जिनकी आवश्यकता समाप्त हो गई है। 

खत्म होगी 47 साल पुरानी व्यवस्था 

साथ ही वर्तमान में संचालित योजनाओं, जिम्मेदारियों और नई कार्यप्रणालियों को प्रस्तावित नियमावली में शामिल करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक जटिलताओं को समाप्त करना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और आम जनता को मिलने वाली सेवाएं अधिक प्रभावी और समयबद्ध बन सकेंगी।

11 मई तक मांगी गई रिपोर्ट

सरकार ने सभी विभागों को 11 मई तक अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद 12 मई को अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिसमें प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा कर नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई नियमावली में कई पुराने और अप्रचलित प्रक्रियाओं को खत्म किया जा सकता है, जिनमें मैनुअल रजिस्टर और फाइलिंग सिस्टम, डाक से पत्राचार, एक ही काम के लिए कई स्तर की मंजूरी, पुराने लाइसेंस-परमिट सिस्टम, मैनुअल भुगतान प्रणाली, पुरानी रिपोर्टिंग व्यवस्था और भौतिक सत्यापन की अनावश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं।