Bihar News : बिहार में 20 केंद्रीय विद्यालयों को मिली पांच पांच एकड़ जमीन, खेल मैदानों और स्कूलों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

PATNA : बिहार में भूमिहीन विद्यालयों के दिन अब जल्द ही बहुरने वाले हैं। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला किया है कि भूमिहीन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि विद्यालयों के पास अपना खुद का भवन और पर्याप्त परिसर उपलब्ध हो सके।

20 केंद्रीय विद्यालयों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटित

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए राज्य के 20 केंद्रीय विद्यालयों को पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है। इस कदम से केंद्रीय विद्यालयों के स्थायी परिसरों के निर्माण और शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

147 विद्यालयों की भूमि पर है अतिक्रमण

गौरतलब है कि बीते महीने शिक्षा विभाग ने राज्यभर के भूमिहीन और अतिक्रमण झेल रहे स्कूलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट में सामने आया कि करीब 147 विद्यालयों और उनके खेल मैदानों की जमीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण किया गया है। शिक्षा विभाग ने इन आंकड़ों के आधार पर ही राजस्व विभाग से भूमि आवंटन और अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया था।

अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू

शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग ने विद्यालयों और उनके खेल के मैदानों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों के पठन-पाठन और खेल-कूद के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए सभी चिन्हित 147 जमीनों को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद

सरकारी जमीनों के आवंटन और अतिक्रमण मुक्ति अभियान से राज्य के सरकारी और केंद्रीय स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्कूलों को अपनी जमीन मिलने से नए कमरों, प्रयोगशालाओं और खेल मैदानों का विकास हो सकेगा, जिससे राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ पहुंचेगा।