Cabinet Decision : सम्राट कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मियों को मिली सौगात, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का हुआ फैसला

PATNA : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज' की अवधि को जून 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकारी कर्मचारियों को लोन और AI ट्रेनिंग की सुविधा

राज्य सरकार ने अपने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए अब उन्हें बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण (Loan) की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, तकनीक के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य सरकार के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) में प्रशिक्षित करने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है।

परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव

बिहार के पांच प्रमुख शहरों—मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया—में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो, सीतामढ़ी स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का नाम बदलकर अब 'मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल' कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य के रेशम केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर का ऋण लेने का भी फैसला हुआ है।

शिक्षा और बुनियादी ढांचा विकास

कैबिनेट ने शिक्षा के विस्तार के लिए अरवल और शेखपुरा जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से गंगापुर, भूसौलानंदपुर और दामोदरपुर जैसे इलाकों को बचाने के लिए 52 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई गई है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दरभंगा के बेनीपुर न्यायालय में 18 विभिन्न पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।

नगर निकाय चुनाव और अन्य प्रशासनिक निर्णय

नगर पालिका चुनाव में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने के लिए राज्य सरकार ने 'आई वोटिंग सिस्टम' (I-Voting System) के उपयोग की अनुमति दे दी है, जिसका जिम्मा सी-डैक (C-DAC) हैदराबाद एजेंसी को सौंपा गया है। इसके साथ ही, सप्तम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को विस्तारित कर 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इन फैसलों से राज्य की प्रशासनिक और विकास प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।