मुजफ्फरपुर में दूसरे दिन भी गरजा 'बुलडोजर': शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी कार्रवाई

Muzaffarppur : बिहार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 'यूपी मॉडल' वाली कार्रवाई का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार दूसरे दिन प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जिसने यह साफ कर दिया कि अब अतिक्रमण के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रशासन का पंजा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया गया है।

ताजा कार्रवाई मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड अंतर्गत विशनपुर श्री राम पंचायत के विशनपुर गांव में देखने को मिली। यहाँ पिछले एक दशक से अधिक समय से लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्के और कच्चे मकान बना रखे थे। ग्रामीणों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शहर से दूर इस शांत इलाके में भी प्रशासन का बुलडोजर पहुंच सकता है। जैसे ही जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल गांव पहुंचा, अवैध कब्जा करने वालों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर तैनात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने एक के बाद एक दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया। हालांकि, इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि उनकी एक न चली। देखते ही देखते सरकारी जमीन पर सालों से काबिज अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया। इस कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र भी 'सुरक्षित' नहीं हैं।

प्रशासन की इस सक्रियता ने पूरे जिले के अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता सरकारी भूमि को मुक्त कराना है, चाहे वह शहर के व्यस्त चौराहे हों या सुदूर गांव की गलियां। सभी चिह्नित जमीनों की सूची तैयार की जा रही है और आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई अन्य प्रखंडों में भी देखने को मिल सकती है।

मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) तुषार कुमार ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने सख्त लहजे में बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, उसे चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यह प्रक्रिया आगे भी बिना किसी भेदभाव के चलती रहेगी।

मणिभूषण की रिपोर्ट