PATNA: लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। तीन चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं अभी चार चरण के मतदान होना अभी बाकी है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टियों को जीताने के लिए नेताओं के द्वारा जी तोर कोशिश की जा रही है। एक ओर जहां एनडीए के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी प्रचार कर अपने 10 सालो के कामों को गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सरकार के 10 सालों के नकामियों को गिना उन्हें सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्विट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने वीडियो के जरिए कहा है कि 10 साल देख लिए अब एक दिन और भी नहीं। 

10 साल देख लिया अब एक दिन भी नहीं

दरअसल, तेजस्वी ने राजद की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक आम जनता कह रही कि, "मैंने भी दिया था इस सरकार (मोदी सरकार) को वोट। इस सरकार ने मुझसे वादा किया था कि हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन क्या हुआ इन 10 सालों में हम आज भी बेरोजगार हैं। ऊपर से यह सरकार कहती है पकौड़े बेचो। एक के बाद एक भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं। अब एक भी दिन और नहीं इस सरकार पर मुझे भरोसा नहीं बिहार के लिए तेजस्वी ही सही"। साथ ही वीडियो में राजद और इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए जनता से अपील की गई है।

हिंदू-मुस्लिम नहीं रोजी रोजगार सर्वोपरि

मालूम हो कि तेजस्वी यादव इन दिनों पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी चुनावी सभा में तो सत्ता पक्ष पर हमला बोल ही रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया को भी केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक के बाद एक ट्विट कर पीएम पर हमला बोल रहे हैं। इसके पहले भी तेजस्वी ने ट्विट कर कहा है कि,हिंदू-मुस्लिम नहीं, रोजी-रोजगार एवं विकास-निवेश देश-प्रदेश सर्वोपरि। बता दें कि, तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। 

बीजेपी को बताया विशुद्ध आरक्षण विरोधी

नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विशुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एवं मिसाल। बिहार में मात्र 𝟏𝟕 महीनों में हमारी सरकार ने राजद के सामाजिक न्याय, नीतियों एवं प्रतिबद्धता के चलते देश में प्रथम बार जातिगत गणना करवाने तथा आरक्षण सीमा बढ़ाकर 𝟕𝟓% करने का ऐतिहासिक कार्य किया। 

पेश किया उदाहरण

हमारी पहल पर ही बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 𝟓𝟎% से बढ़ाकर 𝟔𝟓 प्रतिशत किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 𝟗वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बारम्बार अनुरोध किया लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार ने गलत मंशा के चलते अभी तक इसे 𝟗वीं अनुसूची में नहीं डाला है।

बीजेपी पर करारा हमला

मोदी सरकार ने देशभर में जातिगत जनगणना कराने के हमारे प्रस्ताव को कभी भी स्वीकृति ही नहीं दी बल्कि जातिगत जनगणना रुकवाने के लिए (𝐒𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚) अर्थात् देश के “सॉलिसिटर जनरल” को भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। इससे स्पष्ट होता है की 𝐁𝐉𝐏 और मोदी सरकार एकदम आरक्षण, वंचित वर्गों के उत्थान एवं उत्थान दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब और बहुजन विरोधी है।